मुस्लिम आरक्षण अध्यादेश २०१४ मध्येच कालबाह्य; राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षणाचा २०१४ सालचा अध्यादेश त्याच वर्षी कालबाह्य झाल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे कोणताही नवा आरक्षण कोटा रद्द करण्यात आलेला नाही, असे सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. High Court

वकील सय्यद एजाज नक्वी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या याचिकेवर न्या. आर. आय. छागला आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ४ मे रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

• CM Devendra Fadnavis : धुळे व नंदुरबार जिल्हे भविष्यातील प्रमुख औद्योगिक केंद्रे बनणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

याचिकाकर्ते नक्वी यांनी सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेत, तो वर्णद्वेषी असून राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा केला होता. मात्र, राज्य सरकारने हे सर्व आरोप फेटाळले असून कोणतेही आरक्षण कायदेशीर आधाराशिवाय लागू राहू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द केले होते, तर शिक्षणातील ५ टक्के आरक्षणाला मान्यता दिली होती.

नवीन शासन निर्णयानुसार, मागासवर्गीय प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षणाशी संबंधित सर्व जुने निर्णय रद्द करण्यात आले असून जात व नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देणेही थांबवण्यात आले आहे.

Muslim reservation ordinance lapsed in 2014 itself, state government tells High Court in affidavit