विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : दाऊदी बोहरा समाजातील उत्तराधिकार वादावरील ऐतिहासिक निकाल दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल यांच्या कुटुंबाला गेल्या दहा महिन्यांपासून धमक्या, छळ आणि हिंसाचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचा धक्कादायक दावा समोर आला आहे.
या घटनांमुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि न्यायाधीशांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. माहितीनुसार, 23 एप्रिल 2024 रोजी न्यायमूर्ती पटेल यांनी दाऊदी बोहरा समाजातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या उत्तराधिकार वादावर निकाल दिला होता. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना भारतासह परदेशातही लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप आहे. 5 जून रोजी घडलेली घटना ही या कथित धमकी सर्वात अलीकडील घटना असल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे न्यायमूर्ती पटेल यांनी दिलेला निकाल मागे घ्यावा किंवा त्याबाबत सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचा दावा आहे. त्यासाठी त्यांनी यूट्यूबवर व्हिडिओ प्रसिद्ध करून आपला निकाल मागे घेतल्याचे जाहीर करावे, असा दबाव टाकला जात असल्याचे वृत्त आहे.
कायदे तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एखाद्या निवृत्त उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशावर अशा प्रकारचा दबाव आणण्याचा प्रकार अत्यंत दुर्मिळ मानला जातो. न्यायालयीन निकालांशी असहमती असल्यास त्याविरोधात अपील किंवा पुनर्विचार याचिकेसारखे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना धमक्या किंवा दबावाचे तंत्र वापरणे ही चिंतेची बाब असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
न्यायमूर्ती पटेल यांच्या कुटुंबीयांना धमकावणे, पाठलाग करणे तसेच काही हिंसक घटनांनाही सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
कायदे क्षेत्रातील अनेक वरिष्ठ वकिलांनी या प्रकाराचा निषेध करत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. न्यायालयीन निर्णयांवर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. संबंधित यंत्रणा या प्रकरणाची तपासणी करत असून धमक्या आणि कथित हिंसाचारामागील व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
Retired Justice G.S. Patel’s Family Faces Threats After Dawoodi Bohra Succession Verdict
महत्वाच्या बातम्या
